ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ, ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ
High Court Two Child Policy: ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
