‘ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab News

 

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 67 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ” ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ , ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ- ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਪੀ ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ” ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ” ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ , ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇ ਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ , ਅਮਨਦੀਪ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ , ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਹਰੀ ਦੇਵ , ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਵੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ,ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜਲੰਧਰ , ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ , ਅਮਰ ਪਾਲ ਤੇ ਯੋਗ ਰਾਜ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ|

ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1966 ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ|

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱੱਤਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇੇੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 67 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

 

 

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *