ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਮਾਰਾਏ ਅਤੇ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
