Punjab News: ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀਟੀਐਫ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ,ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਉਸਤੇ ਉਲਟਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਹਨ।
