ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ UPS ਰੱਦ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

 

ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਆਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 24.8.2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1972 ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਏ. ਬੀ. ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ 1.1.20 O4 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓ. ਪੀ. ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਗੱਠਜੋਡ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਕਟੇਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 31.7.2024 ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 99,77,165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 10,53,850 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਅਸੈੱਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ “(ਏਯੂਐੱਮ) ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਥਾਂ’ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ 40% ਐਨੂਇਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਪੀਯੂਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਯੂਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮੌਜੂਦਾ 14% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ 60% ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 10% ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1-4-2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 31-3-2025 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 50% ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 40% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਮਿਲੇਗਾ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9000 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਡੀਏ (ਜੋ ਕਿ 1-4-2025 ਤੱਕ 57% ਹੋਵੇਗੀ) ਹੈ। 5130) ਇਸ ਲਈ 1-4-2025 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ Rs.14,130 ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Rs.10000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 50% ਦਾ 60% ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30%. 10, 000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਹ 60%,ਭਾਵ, 6000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਹੋਵੇਗੀ। 1-4-2025 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 14130 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ. ਏ., ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ 1-4-2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ/ਡੀ. ਆਰ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ 20%, 85 ਸਾਲ ਲਈ 30%, 90 ਸਾਲ ਲਈ 40%, 95 ਸਾਲ ਲਈ 50% ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਲਈ 100% ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵ, ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 40% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਚੋਣ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ) ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਐਸ. ਟੀ. ਐਫ. ਆਈ. ਨੇ ਓ. ਪੀ. ਐਸ. ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਐਸ. ਜੀ. ਈ. ਐਫ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।