ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਡਰਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:ਸੰਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲੈਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰਨ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
