ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦ, CEP ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਭਿਆਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਫ਼ਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ,ਈ,ਪੀ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ, ਛੇ- ਸੌ ਰੁਪਏ ਪੇਪਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜਲਟ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਉਂਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ,ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ,ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
