ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਉਜ਼18 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 484 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 135 ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ 2021 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 1178 ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ, 609 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 135 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 135 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ 484 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
