ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ! ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ, ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ- ਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧਾ 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਧਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵ (ਸਮੱਗਰਾ) ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ- ਡੇ ਮੀਲ, ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।