ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖੁਣੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *