ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ?

 

ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼. ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

“ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ”- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਓਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ?

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਓਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਜਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇਯੋੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਓਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਈ ਸਮੂਹ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਲ਼.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਐਲ਼.ਓਜ਼. ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼., ਗਰਭਵਤੀ, ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣ, ਪੱਖੇ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖਾਣੇ, ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ, ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਉੰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪੱਖੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।