ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਕਰੀਬ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; 874 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ, 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹੌਟਸਪਾਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 522 ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 981 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2504 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 2457 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 1393 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 874 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 471 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 471 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 397 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
