ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਡੀ ਐਸ ਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਮਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ, 873 ਡੀਪੀਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 04 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪੱਤਰ / ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਹਰੀ ਦੇਵ, ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਵੀਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਏਕ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਰਣਜੀਤ ਹਠੂਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੇਮਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।