ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿੱਲ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਘੱਟ, ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰਡ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *