ਜਨਤਕ ਜਮੂਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਮੂਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ 295 (299) ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1991 ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ਲਤਸੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜੂਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ। (ਮਸ਼ਾਲ), ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਮੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਕਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ), ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੌਜਰੀ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਐਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1406/22-ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।