ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਨਵੰਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ , ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਕਲਾਸ ਫ਼ੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਢੈਪਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ , ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਧਰਮਵੀਰ ਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੈਤੋ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੰਭਵਾਲੀ , ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੇਸ਼ਮੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ , ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਨਾਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ , ਕੱਚੇ ,ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ , ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ , ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
