ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਏ.ਆਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਏ.ਆਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਏ.ਆਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *