ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ! CEP ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਲਾਂਭੇ

16 ਦੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਖ ਸਰਵੇਖਣ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐ.ਸਿੱ.) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.) ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਤਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲ਼ੀ, ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਢਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਖ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਟੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਵਲ ਤੀਜੀ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਖ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐ.ਸਿੱ.) ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.) 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ ਜਲੰਧਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਰਜੁਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਸਵੀਰ ਬੋਦਲ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਨੰਦ ਰਾਮ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੁਮਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਹੇਜਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *