ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਵ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਕਰੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਯੂਨੀਅਨ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਲਰਕ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਵ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
