Punjab News: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ: ਉਗਰਾਹਾਂ/ਕੋਕਰੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਲਚ-ਵੱਸ ਹੀ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਹ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ-ਕੋਸਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜੂ, ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *