Punjab News: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ NIA ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

 

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ-28, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਵਾਮੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨl ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹਤੇਮਾਮ ਉਲ- ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ “ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ”, “ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ”, “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ”, ਆਦਿ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਵਾਮੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ), ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਆਇਆ, ਦਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬਨਾਮਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਆਦਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।