ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਤੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ

 

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 310 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲੋ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

2014 ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਲਵਾੜਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਦਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਡੈਮੋ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਊਸਲਿੰਗ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ, 13 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਦੂਜਾ ਧੱਕਾ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ RMSA, ਐਸਐਸਏ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਧਿਅਪਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2014 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਉਕਾ ਪੁਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ 499 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 320 ਮੈਰਿਟ ਵਿਚੋਂ 86 ਮੈਰਿਟ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। 3586 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2077 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜੇਈਈ ਮੈਨ 118 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 243 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਆਖ਼ਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ।