ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਡੈਮੋ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 08-11-2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 08/11/2012 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5/10/09-5 ਐੱਫ ਪੀ1/665 ਮਿਤੀ 05/10/2011 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਟੀ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੀਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 05/10/2011 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਟੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
