ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭੂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *