ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ; ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਗੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਪਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇਆ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਤਾਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
