ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਰਮ…!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
"If the purpose of conversion is largely to derive the benefits of reservation but not with any actual belief on the other religion, the same cannot be permitted."#SupremeCourt rejects a woman’s plea for Scheduled Caste Certificate after it found that she is a Christian by… pic.twitter.com/s3eLkUexAz
— CiteCase 🇮🇳 (@CiteCase) November 26, 2024
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
