ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ’ਚ 35% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨੀ- MP ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

 

ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਝੌਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਕੀਤਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 432 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ  ’ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 14, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 6 ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ 2 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂੱਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 6 ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 31.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਾਪਰ (ਮਿਲਿੰਗ) ਤੇ ਕਾਪਰ (ਬਾਲ) ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 12.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 16.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੌਨੇ ਲਈ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿਚ 432 ਦੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ 1868 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 2300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 22.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਧਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂਰ, ਮੂੰਗੀ, ਉੜਦ, ਮੁੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਨਾਈਜਰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐਸਪੀ ਵਿਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਰੈਪਸੀਡ ਤੇ ਸਰੋਂ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 2020-21 ਤੋਂ 380 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 1600 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਕਾਪਰ (ਮਿਲਿੰਗ) ਤੇ ਕਾਪਰ (ਬਾਲ) 1200 ਰੁਪਏ ਤੇ 1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਟ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1091.98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 601.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4578.21 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਤੇ 1.52 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।