Punjab News: ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: DTF

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 24 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਕਾਡਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 4400/ ਦਾ ਗਰੇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5/10/09-05/ਐੱਫ ਪੀ 1/665 ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ,ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *