All Latest NewsNews FlashPunjab News

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ

 

Internet services suspended- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਡੰਗਡੇਹੜੀ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਡਡਿਆਣਾ, ਮਾੜੀ ਗੇਲ, ਛੋਟੀ ਗੇਲ, ਲਿਬਰਸਾ, ਕਾਲੂ ਮਾਜਰਾ, ਦੇਵੀ ਨਗਰ, ਸੱਦੋਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਤਰੀਖ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ- ਨਿਊਜ਼18

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *