Punjabi News: ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Punjabi News: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 4400 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਥਾਂ 3200 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਡੀਪੀਈ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਕਸਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਜੋਸੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੀ ਟੀ ਆਈ, ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਨੌਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਲਕਾਰ ਮਘਾਣੀਆ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
