ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ! ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ?

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵਚ ਅਟਕਾਂ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦਾਖਿਲ

ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ

ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੰਮ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲ਼ਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।

ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਘੰਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਓ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਸ਼ ਸਹਾਰਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।

ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *