ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ 3 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜੋ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ AT& C ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਾਰ ਕੀਮਤ 174.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ 1 ਰੁਪਏ ਟੋਕਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਰਗ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
