ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਹਾਣਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਖੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਣਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ 22 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਲਾਧੂਕਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹਰੀ ਨੌਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰਵੱਛਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
