ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ!

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।

ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।

ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 56% ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 59% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ₹4,800 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਸਲ ₹1,000 ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25% ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ SKM (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ KMM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ “ਮੌਤ ਤੱਕ” ਵਿਰੋਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।