ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, Syllabus ਵੀ ਬਦਲਿਆ
ਮੋਹਾਲੀ-
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 29 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ-12’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ‘ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਈ-ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ-12’ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, PSEB ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, 6ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 29 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਣਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਿਵਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਈ-ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨ ਐਵਰੀ-ਡੇ ਲਾਈਫ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2025-26 ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ 345 ਤੋਂ 347 ’ਚ ਦਰਜ ‘ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ-12’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ‘ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਈ-ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ-12’ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਕ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰਸ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
