ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਮਲੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
