ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਕ ਸਿਫਤੀ ਕਾਰਨਾਮਾ
ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (NPFAM) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਸਤਿਆਵਾਨ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NPFAM ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੇਕਓਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ NPFAM ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP@C2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
