ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ DCs ਅਤੇ SSPs ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ/ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
