ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਅਧੀਨ “ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ” ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸ੍ਰੋਤ – livelaw
