ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਜਬੂਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ,ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਵਾਂ,ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ,ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ,ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਮਵੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪੈ ਦਵਾਉਣਾ, ਬੀ ਐਲ ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ,ਵੋਟਾਂ ਸਮੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ।

ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਕ ਸਪੀਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਿਗੂਣੇ ਜਹੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਪੰਗ,ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਗੂਣੇ ਜਹੇ ਮਾਨਭੱਤੇ 6500 ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।ਪੰਜਾਬ ਪਰਦਾਨ ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *