ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ! ਡੀਟੀਐਫ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸੰਗਰੂਰ-

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐ.ਸਿੱ.) ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਧੂਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, 6505 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਨਮੋਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ,ਅਦਾਰਾ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਇਨਜਿੰਦਰ,ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਤ, ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ 33 ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।