Price Hike:

ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ 900 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯਾਨੀ NLEM ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਅਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ, ਐਂਟੀ-ਐਲਰਜੀ, ਐਂਟੀ-ਐਨੀਮੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2023 ਵਿੱਚ 12% ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਸ

ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (API) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 130% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 130% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸੀਪੀਐਂਟਸ (ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 18% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 262% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਿਸਰੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 263% ਅਤੇ 83% ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 175% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 175% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ 10% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 1.74% ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

NLEM ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1000 ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫੈਕਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ WPI ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.74% ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।