ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ :
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤ 35000/— ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ—ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ, ਆਗਣਵਾੜੀ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਭੱਠਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮੇ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮੇ ਝੰਡੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ—ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾ—ਖਚ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੈਪਟਾਕੋਸ ਬਰੈਟ ਬਨਾਮ ਵਰਕਮੈਨ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1991 ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨਦਾਰ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਐਕਰੋਇਡ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੜੋਤਾ 15ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਜਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 35000/— ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 11000/— ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ—ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
