ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ! ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਠੁੱਕੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
— ANI (@ANI) June 21, 2024
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। NET ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, NTA ਨੇ CSIR-UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਨਟੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ NTA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।