Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009- ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ: ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ

ਪਟਿਆਲਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਪਰੋਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਈਏ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।