ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਬਰਕਰਾਰ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ.ਐਨ.ਯਾਦੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਥਰੇਜਾ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਫਾ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16/05/2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਵਰਕਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16-05-23 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 36-36 ਅਤੇ 42-42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਕਾਇਆ 13% ਡੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 15-01-15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਖਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।