ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, OPS ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ! ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ AAP ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ,ਮੈਡਮ ਕਵਲਜੀਤ ,ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ,ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਲੋਵਾਲ , ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ,ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰੂਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ ,ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ,ਦੀਪਕ ਨਵਾਂ ਕੋਟ , ਵਿਜੇ ਫਤਾਹਪੁਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਿਆਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਿਆਰੀ ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਾਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ,ਵਿਕਾਸ ਕਪੂਰ , ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋੜੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ ,ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ,ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।