ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ: BBMB ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, BSP, CPI, CPM) ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ (ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12-32 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਖੋਹਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
