ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2053 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2053 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਕਵਚ ਜੈਮਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 5ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2053 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
