ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬਾਜ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਅਮਨ ਮਾਰਚ

13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ-ਹੁਣ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਤਨਾਓ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਤਨਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਝੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ,ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ,ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।